ਵੀਵੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ"

ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 48 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਵੋ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 23 ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਵੀਵੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਵੋ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਈਓ ਹਾਂਗ ਜ਼ੁਕਵਾਨ, ਵੀਵੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਹਰਿੰਦਰ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੇਮੰਤ ਮੁੰਜਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਆਂਗਵੇਨ ਕਿਆਂਗ ਉਰਫ ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਆਂਗ, ਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਹਰੀਓਮ ਰਾਏ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਾਜਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

62,476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚੀਨ 

ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀਵੋ ਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਚੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ 62,476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

PMLA ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦਾ ਗਠਨ 2002 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

• 

  ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼... 60 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

  International

• 

  ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭੀ 12 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰਫ਼, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇਗੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

  International

• 

  ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

  International

• 

  ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ... ਕੀ ਟਰੰਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ?

  International

• 

  ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹਮਾਸ, ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ

  International