ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ

ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ” ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ […]

Share:

ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ” ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।” ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ,” । ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਮ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ” ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ “ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।