ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ International Criminal Court 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਸੀਸੀ ਵਕੀਲ ਫਾਟੂ ਬੇਨਸੌਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ "ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤ" ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Last Updated : 07 February 2025, 10:00 AM IST

International Criminal Court : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ "ਨਿਰਆਧਾਰ" ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ "ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ "ਕਬਜ਼ਾ" ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ

ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗਾਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਇਫ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰੰਟ, "8 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ" ਲਈ ਹੈ।