ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ Donald Trump ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ; 100 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ

ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ।

Share:

Trump's U-turn : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਫਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 443 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚੀ ਨੂੰ GSA ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, 320 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੈਰਾਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 443 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੈਰਾਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧੀ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ. ਐਡਗਰ ਹੂਵਰ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਐਫਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਰੌਬਰਟ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਕਘਰ ਇਮਾਰਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐਮੇਟ ਜੇ. ਬੀਨ ਫੈਡਰਲ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਮ ਨਨ ਅਟਲਾਂਟਾ ਫੈਡਰਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ 

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ GSA ਨੇ ਸੂਚੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 320 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀਐਸਏ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰੇਗੀ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :