ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤੇ Education Department ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ,ਕਿਹਾ- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ

20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ USAID ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Trump's order to close the education department: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 259 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 259 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਣਿਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 40% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।

ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਭਾਗ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ (ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ 60 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 53 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ 1979 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ 268 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

• 

  ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, 4.9 ਤੀਬਰਤਾ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ

  International

• 

  MF Hussain ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੇ Break ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, 13.8 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ

  International

• 

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ Former PM ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ

  International

• 

  ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਰੋਪ, Elon Musk ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 

  International

• 

  ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ US ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ...

  International