ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ. ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੂਕ ਯਿਓਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਬਿਓਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ "ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਬਿਓਗ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਥਿਤੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ ਦੇ 300 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਬਿਓਗ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਪੀਪਲਸ ਪਾਵਰ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਬਿਓਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਯੂਨ ਦੀ ਹਥਕੜੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਿਓਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਯੂਨ ਨੂੰ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਬਿਓਗ "ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਹੈ।
ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਯੂਨ ਵਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਮੱਧਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯੂਨ 'ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਮ ਮਿੰਨ-ਸੋਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "99%" ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਬਿਓਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਨ ਡਕ-ਸੂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਯੂਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 180 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ।
