ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ […]

Share:

ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ” । ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵੀ ਭੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਛੇਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।