ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੇਰ! ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ

ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਹਜੌਹ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਯਮਾਨ ਅਤਸੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Share:

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਓਸਾਮਾ ਤਾਬਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਹਜੌਹ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਯਮਾਨ ਅਤਸੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਡੀਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਜੌਹ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਰੋਨੇਨ ਬਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਏਜੰਸੀ 'ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੋਨੇਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਰੋਨੇਨ ਬਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਨੇਨ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ ਮੁਖੀ ਰੋਨੇਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ