ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। 

Share:

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਗੋਲਾਨ ਸਮੇਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗਲੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।" ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ 

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਇਸੀ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਈਸੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ