National Pension scheme: ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ 

National Pension scheme: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40-45% ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੇਆਉਟ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ( Pension) ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ […]

National Pension scheme: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40-45% ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੇਆਉਟ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ( Pension) ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:  ਬਾਈਡੇਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘ਸਖਤ ਸਵਾਲ’ 

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ( Pension) ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ( Pension) ਯੋਜਨਾ, 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਧਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ,  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 10% (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ) ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14% ਹੈ; ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ( Pension) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਚੂਰੀਅਲ ਗਣਨਾਵਾਂ” ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਈ ਰਾਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਗਏ ਵਾਪਸ

ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਮਕਿਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ,”। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ( Pension)ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ (ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪਸ ਦਾ 60% ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 40% ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 8.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 14% ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50% ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਅਣਫੰਡਡ” ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• 

  Los Angeles : ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ?

  International

• 

  ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ 2 ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਧਕ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ

  International

• 

  ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ,50 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ,8 ਦੀ ਮੌਤ

  International

• 

  ਇਰਾਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ, ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ 430130000000 ਰੁਪਏ, ਖਮੇਨੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ

  International

• 

  ‘ਅੱਗ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਾਹਾਕਾਰ’ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

  International