ਜੀ 7 ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ […]

Share:

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ

“ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”

“ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ-ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ

“ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਕੈਪ ਸਮੇਤ ਰੂਸ- ਮੂਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

“ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਾਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਸੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”

ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ (ਜੀ7) ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।