ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 27 ਦੀ ਮੌਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ "ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਪਰਫੰਡ" ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਸੀ ਸੀਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

Share:

Los Angeles Fire: ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪੈਲੀਸੇਡਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ

ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਪੈਲੀਸੇਡਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23,713 ਏਕੜ (96 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਟਨ ਖੇਤਰ ਦਾ 14,117 ਏਕੜ (57 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਂਗ, 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ-ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਟਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪੈਲੀਸੇਡਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਪਰਫੰਡ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਉੱਠੀ

ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ "ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਪਰਫੰਡ" ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਰਮੋਂਟ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ "ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਪਰਫੰਡ" ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :