Pakistan 'ਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਕੜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜਾਣੋ

Pakistan ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Share:

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ।   Pakistan ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ-ਉਲ-ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ  (VOTING) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਖਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ  (notification) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਤਰਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  (pakistan) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਕੜ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਰਿਗਿੰਗ" ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ