ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, London High Court ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

Big setback for India in Sanjay Bhandari extradition case : ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲਾਰਡ ਜਸਟਿਸ ਟਿਮੋਥੀ ਹੋਲਰੋਇਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵੀ ਹਨ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ? 

ਜਸਟਿਸ ਹੋਲਰੋਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਰੱਦ  

ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਟਿਮੋਥੀ ਹੋਲਰੋਇਡ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੈਰਨ ਸਟਾਈਨ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
 

• 

  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ 

  International

• 

  Afghanistan ਵਿੱਚ 5.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝਟਕੇ

  International

• 

  ਚੀਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੋਇੰਗ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

  International

• 

  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ Meghna Alam ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ

  International

• 

  ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, 16 ਜਖ਼ਮੀ

  International