Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂਨੀ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕਦਮ ਰੱਦ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

Share:

Big blow to Trump administration : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਬੀਪੀ ਵਨ ਐਪ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ, ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਐਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਚਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਈਮੇਲ

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਅਲ ਓਟਰੋ ਲਾਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੋਂਡੁਰਾਸ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਨ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ 5,32,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ