Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

22 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਸਾਰਦਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਬਨਮ ਲੋਤਫੀ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

Share:

Big blow to Trump administration : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ 21 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ-ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਲ ਇਸਰਦਾਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਸਾਰਦਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਬਨਮ ਲੋਤਫੀ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਾਰਦਾਸਾਨੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SEVIS ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡੇਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਇਸਮਾਈਲ ਓਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸਾਰਦਾਸਾਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਲੀਅਮ ਕੌਨਲੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਾਰਦਾਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ

ਵਕੀਲ ਲੋਤਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SEVIS) ਰਿਕਾਰਡ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਤਫੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੇਰੋਨਿਕਾ ਸਸਟਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਸੂਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ