UK ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ

ਯੂਕੇ (United Kingdom) ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ […]

Share:

ਯੂਕੇ (United Kingdom) ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ (UK) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਐਕਟ 2023’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਅਲਬਾਨੀਆ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਸਟ ਚ ਸ਼ਾਮਲ


ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਅਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ


ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।