America  ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਵਾਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਵੱਧ ਗਈ ਚੀਨ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ

USA Passes Quad Bill: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Share:

International news: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਾਡ ਇੰਟਰ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਂਝੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਮੀਕਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਵਾਡ ਗਰੁੱਪ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ