America ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ "ਡੈਥ ਮਾਸਟਰ ਸੂਚੀ", 6,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਜਬੂਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $998 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

America has prepared a "Death Master List" : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ "ਡੈਥ ਮਾਸਟਰ ਸੂਚੀ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ 

ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ "ਡੈਥ ਮਾਸਟਰ ਲਿਸਟ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਿਜ਼ ਹਿਊਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।"

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਟੈਕਸ ਡੇਟਾ 

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡੇਟਾ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਆਈਆਰਐਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $998 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• 

  Brazil ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਪੇਰੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 15 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

  International

• 

  ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ: ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵਧੇ

  International

• 

  ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰੇ, 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਹਾ -  ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ...... 

  International

• 

  ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 

  International

• 

  ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਨਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

  International