ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ

ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 5% ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ […]

Share:

ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 5% ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਜੀਆਈ), ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਿਜਾਨ ਸਮੇਤ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

 ਇਹ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1953 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6.1 ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਯੂਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ‘ਯੂਏ 7+’, ‘ਯੂ.ਏ. 13+’ ਅਤੇ ‘UA 16+’, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰਸੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਤਾਰਾ” ਅਤੇ “ਕੇਜੀਐਫ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਮਬਲ ਫਿਲਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਹਤਰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਬਿਹਤਰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਨਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਤਾਇਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਵਿਜਾਨ ਦੀ ਮੈਡੌਕ ਫਿਲਮਜ਼, ਜੋ ਕਿ “ਸਤ੍ਰੀ 2” ਅਤੇ “ਭੇਡੀਆ” ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ!