ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਇਸ ਕੋਲ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ'?

ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ 1952 ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਬੋਰਡ ਨੇ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਲਗਭਗ 89 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੱਟ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਰੀਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਰੰਗਾਇਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ?

ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 1913 ਵਿੱਚ 'ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ' ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1920 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨਈ), ਬੰਬਈ (ਮੁੰਬਈ), ਕਲਕੱਤਾ (ਕੋਲਕਾਤਾ), ਲਾਹੌਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਰੰਗੂਨ (ਯਾਂਗੂਨ, ਬਰਮਾ) ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੈਂਸਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰੀ ਸੈਂਸਰ ਬੰਬੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1952 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ 'ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1983 ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਯਾਨੀ 'ਸੀਬੀਐਫਸੀ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੁਰਸ਼, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂਬਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• 

  ਇਹ ਗੀਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ

  Entertainment

• 

  'ਛਾਵਾ' ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਆਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਮਾਈ

  Entertainment

• 

  ਜਦੋਂ  Dimple Kapadia ਨੇ ਟਵਿੰਕਲ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

  Entertainment

• 

  ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਜਲਦੀ ਹੀ OTT 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਇੰਤਜਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ

  Entertainment

• 

  ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ – ਦੱਖਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜ

  Entertainment