ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿੱਚ 181 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ

ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (OBC) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 36 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Share:

Crime Updates : ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ, 2013 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SC, ST ਅਤੇ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 29 ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

7 ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ