ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ 2047 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ- ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤ- ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ […]

Share:

ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ 2047 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ- ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤ- ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੀਆਈਆਈ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੀਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਮ ਬੀਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਵਾਂਗ ਸਹੁਲਤ ਹੋਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 1,000 ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 79 ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟਾਈ-ਅੱਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਰਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡੇਟਾ, ਏਆਈ, ਐੱਮਐੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂੰਜੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।