ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.8%

PLFS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.8% ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ […]

Share:

PLFS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.8% ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ – ਜਿਸਨੂੰ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ (LFPR) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ 2022-23 (2018-19 ਤੋਂ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ। ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, LFPR 38.1% ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਬਸੋਲੇ, ਜੋ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ WPR (ਵਰਕਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.2% ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8.2% ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ।

ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ PLFS ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2021-22 ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵੱਧ  17.5% ਸੀ ਜਦੋਂ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ PLFS ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ PLFS ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।