ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ UPS, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। UPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ NPS ਵਿੱਚ 14% ਸੀ।

ਬਿਜਨੇਸ ਨਿਊਜ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ - ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 18.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ NPS (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ।

UPS ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ NPS (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

UPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। UPS ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ?

UPS ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

UPS ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ OPS ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ

UPS ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• 

  Budget 2025 : 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ?

  business

• 

  Amul ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਾ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ

  business

• 

  AMUL ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ 

  business

• 

  ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਐਪਲ, ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ

  business

• 

  OYO ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 500 ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਹੋਟਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ

  business