ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਡੇਟਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਆਰਬੀ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ […]

Share:

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਡੇਟਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਆਰਬੀ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2007 ਦਾ ਪੀਐਸਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2017 ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪੀਆਰਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਡਬੌਕਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ  ਉਸਨੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕੀਤੀ। ਗਰਗ ਨੇ 21 ਜੂਨ, 2017 ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿੰਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਸੱਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ? ਆਪਣੇ ਬੇਤੁਕੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਪਲਕ ਝਪਕਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।