जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਘੁਟਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ  ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

Dharminder Singh
  • Last Updated : 14 December 2023, 04:11 PM IST

Share:

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

  • ਲੇਖਾਜੋਖਾ
  • ਪਟੀਸ਼ਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਲੇਖਾਜੋਖਾ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 

ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਵਾਈ.ਐਸ ਮੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009-2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 

ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News
×