ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਨੇੜਤਾ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ 17.67% ਦੀ […]

Share:

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਨੇੜਤਾ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ 17.67% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

164ਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਡੇਟਾ, ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ), ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫੇਸਲੇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 16.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 17.67% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 40 ਲੱਖ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ), ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਉਸਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।