Budget 2024 : ‘ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ’ਦੇ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

Interim Budget 2024-25 : ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।

Share:

Budget 2024: ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ' ਦੀ ਛਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ‘ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।

2019 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ -ਐਸਵਾਈਐਮ) ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 50 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 450 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ, 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 17.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।" ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 301.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ 296.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 17.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 'ਮੋਦੀ ਗਾਰੰਟੀ' 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਮਾਲੀਆ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 18.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਟੀਚਾ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 18.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਦ ਤਹਿਤ 10 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 14.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 81 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਚ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 8.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ