ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ. ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 700 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਆਫ-ਕੈਂਪਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 350 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਐਮਓ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
