ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ... ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Share:

Finance Minister Nirmala Sitharaman: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।' ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਛੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।'

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ," ਪਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 'ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਓ' - ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਪਰ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਬਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੰਘੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ... ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ।

ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਹੈ.

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜਟ 2025 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 5.4% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ?'