GST ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ 13,88,692 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ Punjab Govt ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਸਕੀਮ

ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 10 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Share:

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

  • ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
  • ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 2017 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 13,88,692 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਕੱਚੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਡੀਲਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। 

9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ, ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ 

ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 2017 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 13,88,692 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 9,06,944 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ-2017 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

15 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਕੀਮ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ