Budget 2024: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਝਾਅ 

Union Budget 2024 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ NatHealth, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ- ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ NatHealth, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ- ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਭੈ ਸੋਈ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੈੱਟ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 5,000 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। "ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਖਰਚੇ ਨੂੰ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, "ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਅਣਵਰਤੇ MAT ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਸੈੱਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ" ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਯੂਵੈਦਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋਰ 

ਡਾ: ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਗਤ ਫਾਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, "ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।" R&D ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

• 

  Expainer : 'ਡਾਲਰ ਵਧਿਆ, ਰੁਪਿਆ ਡਿੱਗਿਆ... ਕਿਉਂ? ਜਾਣੋ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ!

  business

• 

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ

  business

• 

  'ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਬੰਪਰ ਉਛਾਲ, 19.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ'

  business

• 

  ਰੁਪਏ 'ਤੇ 'ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੁੱਸਾ' ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

  business

• 

  AI ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, 41% ਕੰਪਨੀਆਂ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ; ਤੁਰੰਤ ਪੜ੍ਹੋ...

  business