ਸੇਬੀ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ […]

Share:

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ।

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਆਰਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਨਵਰੀ 2014 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੂਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, 2,323 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਡੀਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੈਸਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 24 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੇਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਿਲ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਹ ਦੁਆਰਾ ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ 24 ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ।

ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2014 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPI) ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋੜ (LODR) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।