ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ

ਨਵੀਂ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਰੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ RFID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।

Share:

Satellite-based toll system will not be started for now : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ NHAI ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਰੀ-ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ   

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ANPR-FASTag ਅਧਾਰਤ ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਦੇਰੀ-ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਰੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ RFID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਈ-ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। NHAI ਨੇ ANPR ਫਾਸਟੈਗ ਅਧਾਰਤ ਬੈਰੀਅਰਲੈੱਸ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :